अररिया/ पीएम सूर्यघर योजना के लंबित ऋण आवेदनों का सात दिनों में करें निष्पादन : जिलाधिकारी

अररिया, 1 अगस्त : प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना के लंबित ऋण आवेदनों का सात दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी विनोद दूहन ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना किसी वैध कारण के किसी भी ऋण आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए तथा योजना के लाभार्थियों को अनावश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के कारण परेशान नहीं किया जाए।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय में प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना एवं उद्योग विभाग से संबंधित बैंकों के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता तथा विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में योजना के तहत जिले में सेक्शनवार प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि चालू माह में 15 सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जबकि अब तक जिले में कुल 55 सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। इस माह योजना के अंतर्गत 424 ऋण आवेदन विभिन्न बैंकों को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 228 आवेदन अभी लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का अधिकतम सात दिनों के भीतर निष्पादन किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। समीक्षा के दौरान यह भी बताया गया कि दो लाख रुपये तक के ऋण के लिए केवल बैंक खाते का विवरण, बिजली बिल तथा भूमि के स्वामित्व से संबंधित आवश्यक दस्तावेज ही अपेक्षित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आवेदकों से अनावश्यक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाए।

सोलर पैनलों के अधिष्ठापन में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को प्रशाखावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने तथा कनीय विद्युत अभियंताओं के कार्यों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। समीक्षा में महलगांव एवं सिकटी के कनीय विद्युत अभियंताओं की प्रगति अपेक्षाकृत असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने का निर्देश भी दिया गया।

बैठक में उद्योग विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले को 202 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध अब तक 140 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 86 लाभार्थियों को ऋण का भुगतान हो चुका है, जबकि 54 स्वीकृत मामलों में भुगतान लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंक शाखाओं को निर्देश दिया कि लंबित 54 मामलों में भी एक सप्ताह के भीतर ऋण वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाए।

बैठक में महाप्रबंधक उद्योग अनिल कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक इंदु शेखर, विद्युत कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार एवं राजेश प्रियदर्शी सहित विभागीय अधिकारी, कनीय विद्युत अभियंता तथा विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।