चंडीगढ़/ श्रम कानून पर क्षेत्रीय सम्मेलन में 100 से अधिक मानव संसाधन (एचआर) पेशेवरों ने लिया हिस्सा
चंडीगढ़ : नेशनल इंस्टिच्युट ऑफ पर्सनेल मैंनेजमेंट (एनआईपीएम) (पंजाब चैप्टर), मानव संसाधन (एचआर) पेशेवरों के विकास के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी प्रमुख निकाय, ने पिछले दिनों पीएचडी चैंबर, में ’नए श्रम कोडों को शामिल करने वाले श्रम कानून के तहत वैधानिक अनुपालन और रोजगार और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में कदाचार’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ह्यूमन रिर्सोस पेशेवरों को केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूटी चंडीगढ़ राज्यों के पीएसयू, फार्मा, आईटी, हेल्थकेयर और अन्य उद्योगों के 100 से अधिक मानव संसाधन (एचआर) और औद्योगिक संबंध (आईआर) पेशेवरों ने भाग लिया।
हरीश नायर, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब, पूर्व प्रमुख-पंजाब श्रम विभाग ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त के रूप में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने मुख्य भाषण में अपना अनुभव साझा किया और श्रम कानूनों को उद्योग-अनुकूल बनाने के लिए किए गए दृष्टिकोण और सुधारों पर चर्चा की। उन्होंने उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को नकद भुगतान के बजाय बैंक के माध्यम से वेतन हस्तांतरण के लिए की गई पहल के बारे में बताया। उन्होंने अपने संबोधन में नए श्रम संहिता के तहत प्रस्तावित विभिन्न बदलावों पर भी संक्षेप में चर्चा की।
एनआईपीएम पंजाब चैप्टर के अध्यक्ष रविंदर चड्ढा ने चैप्टर की गतिविधियों के साथ-साथ क्षेत्र में (विभिन्न विश्वविद्यालयों में) स्टूडेंट्स चैप्टरों पर प्रकाश डाला, जो वरिष्ठ मानव संसाधन पेशेवरों की सलाह के तहत छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। एनआईपीएम पंजाब चैप्टर क्षेत्र के विभिन्न उद्योग संघों के साथ भी जुड़ रहा है। एनआईपीएम के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष (उत्तर) एस पी बंसल ने पूरे भारत में एनआईपीएम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवंबर 2024 में एनआईपीएम द्वारा आयोजित होने वाले आगामी उत्तरी क्षेत्रीय मानव संसाधन सम्मेलन के बारे में भी जानकारी दी।
विशिष्ट वक्ताओं में के एस गुरु, उप मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्रीय (सेवानिवृत्त) और वर्तमान में जिला बाल कल्याण आयोग, मोहाली के अध्यक्ष ; और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) दीवान चंद ने अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम पर चर्चा की। जबकि जे एस कंग, उप सचिव, पंजाब, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीसीडब्ल्यू) बोर्ड ने पंजाब सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को साझा किया। अधिवक्ता अजय बख्शी, श्रम कानून व्यवसायी और सलाहकार और अनिल कौशिक, मुख्य सलाहकार, कार्मिक (आईआर और कानूनी) डीसीएम इंजीनियरिंग ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत छंटनी, बंद, हड़ताल, तालाबंदी और सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित विशेष प्रावधानों और रोजगार और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में कदाचार पर विचार-विमर्श किया।
अनुपम मलिक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, हरियाणा (सेवानिवृत्त), और श्री जोरावर सिंह, सीईओ, ओलंपस ने नई श्रम संहिताओं के तहत बदलावों और प्रावधानों पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि नई संहिताएं व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। मोहित सिंगला, उप निदेशक फैक्ट्रियां, पंजाब ने फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत व्यावसायिक सुरक्षा और कल्याण के प्रावधानों पर चर्चा की।
