चंडीगढ़/ पंजाब डेयरी किसानों की पंजाब सरकार को दो टूक : माँगों को मान ले अन्यथा उठाएंगे दूसरा कदम
21 मई तक का दिया अल्टीमेटम
अन्य राज्यों की तरह सुविधा दे मान सरकार : दलजीत सिंह
चंडीगढ़ : पंजाब के डेयरी किसानों ने राज्य की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। साथ ही मांगों के निवारण न होने पर अगला कदम उठाने की भी घोषणा की है।
प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन (पीडीएफए) के प्रेसिडेंट दलजीत सिंह सदरपुरा ने यहां चंडीगढ़ प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि डेयरी किसानों को मौजूदा सरकार से काफी आशा और उम्मीदें हैं।
उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों को मौजूदा सरकार से काफी उम्मीदें हैं।डेयरी किसानों के मुद्दों पर सरकार के साथ नियमित बैठकें करने के बाद ही संघर्ष करना पड़ा, विशेष रूप से दूध की कीमत बढ़ाने या रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खासकर दूध की कीमतों में वृद्धि और 7 रुपये प्रति किलो की वित्तीय सहायता की मांग के कारण, जिससे उन्हें आर्थिक मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
दलजीत सिंह सदरपुरा ने कहा कि पंजाब में डेयरी को बढ़ावा देने और राज्य को देश का डेयरी राज्य बनाने में किसानों की अहम भूमिका रही है. डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि पिछले चार साल से खर्च के अनुरूप दूध के दाम नहीं बढ़ने से डेयरी कारोबार को आर्थिक मंदी की चपेट में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दूध की कीमतों में गिरावट के कारण कई किसान बैंकों के डिफॉल्टर हो गए हैं और अब चारे के दाम आसमान छू रहे हैं तो दुगने भी हो गए हैं।
श्री सदरपुरा ने कहा कि जहां वर्तमान सरकार फसल विविधीकरण और संबद्ध व्यवसायों को प्रोत्साहित करने की बात कर रही है, उस समय सरकार को डेयरी के संबद्ध व्यवसायों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि किसानों के लिए सबसे अधिक रुचि रखते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम पंजाब को देखें, तो डेयरी व्यवसाय के प्रति किसानों के उत्साह ने हाल के दिनों में राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया है क्योंकि डेयरी किसानों ने पंजाब में मक्का और अन्य हरे चारे की बुवाई को प्रोत्साहित किया है।
श्री सदरपुरा ने यह भी सुझाव दिया कि भगवंत मान सरकार द्वारा लाए जाने वाले बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे थे, वह यह भी चाहते थे कि किसान सुझाव दें कि हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में 5 रुपये, राजस्थान में 5 रुपये, बंगाल में 7 रुपये, उत्तराखंड 4 रुपये और तेलंगाना सरकार 4 रुपये प्रति किलो का भुगतान वहां की सहकारी डेरियों को सहायता के रूप में किया जा रहा है
उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार को मिल्कफेड को भुगतान करना चाहिए ताकि पंजाब मिल्कफेड से संबंधित किसान सहकारी समितियों को मंदी से बाहर निकाला जा सके।साथ ही किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस अवसर पर सदरपुरा ने मांग की कि मिल्कफेड को डेयरी किसानों के लिए न्यूनतम रुपये की दर से वृद्धि करनी चाहिए।
इस अवसर पर पीडीएफए प्रेस सचिव रेशम सिंह भुल्लर ने बताया कि संगठन के तत्वावधान में 21 मई और उसके बाद संघर्ष को पंजाब के गांवों तक ले जाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह संघर्ष सरकार द्वारा संगठन के साथ बातचीत में रुकावट के कारण हुआ है।
इस अवसर पर बलवीर सिंह नवांशहर, राजपाल सिंह कुलार, रणजीत सिंह लांगेआना, परमिंदर सिंह घुडानी, सुखदेव सिंह बरोली, बलजिंदर सिंह सटियाला, अवतार सिंह , सुखपाल सिंह बरपाल, सुखजिंदर सिंह घुमन, कुलदीप सिंह सेरो, सुखराज सिंह , मनजीत सिंह मोही, बलविंदर सिंह , निर्मल सिंह बठिंडा, कुलदीप सिंह मानसा, गुरबख्श सिंह बाजेके, दर्शन सिंह सौंडा, सिकंदर सिंह पटियाला, कुलदीप सिंह पटियाला, सुखदीप सिंह फाजिल्का, अमरिंदर सिंह जालंधर, जरनैल सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह कोहली, गीतिंदर सिंह बठिंडा, बलविंदर सिंह , सतिंदर सिंह रोपड़ आदि उपस्थित थे।
