चंडीगढ़/ यूनाइटेड सिख्स ने किसानों के विरोध प्रदर्शन में घायल हुए किसानों को सहायता देने के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

चंडीगढ़ : यूनाइटेड सिख्स द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए किसानों को कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड सिख्स आसपास के अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों और नागरिक अधिकारों की वकालत करने सहित आपदाओं के दौरान पूरी दुनिया में मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है।

यूनाइटेड सिख्स के निदेशक गुरप्रीत सिंह ने कहा कि विरोध के दौरान घायल हुए किसानों के लिए यूनाइटेड सिख्स ने किसानों को मेडिकल सहायता के साथ साथ तीन एम्बुलेंस तैनात की हुई हैं। इसके साथ साथ घायल हुए किसानों को न्याय प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता देने का निर्णय भी लिया है। उन्होंने कहा कि वकील गुरमोहनप्रीत सिंह किसानों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए यूनाइटेड सिख्स के साथ काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि जो किसान घायल हुए हैं, उनके लिए न्याय पाने के लिए रिट याचिकाएँ दायर की जा रही हैं। उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर रबर की गोलियों, पैलेट गन और आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

उन्होंने हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों की गिरफ्तारी, अत्याचार क्षेत्रीय अधिनियमों का उल्लंघन, पर भी सवाल उठाए है।
उन्होंने कहा कि हम अमृतपाल सिंह, जसकरन सिंह, प्रीतपाल सिंह की किसानी आंदोलन में घायल होने के साथ साथ और शुभकरण सिंह की मौत के केस लड़ रहे हैं।
किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने किसानों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए यूनाइटेड सिख्स को धन्यवाद दिया और कहा की संगठन ने 2021 के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि कोविड 19 महामारी के दौरान भी संगठन द्वारा ऑक्सीजन सांद्रक उपलब्ध कराए गए थे।

किसान नेता अशोक बल्हारा ने कहा कि देश भर के सभी किसान संगठनों को एक साथ आना होगा और किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करें।

यूनाइटेड सिख्स के निदेशक अमृतपाल सिंह ने दानदाताओं और समर्थकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को मानवीय, चिकित्सा और कानूनी सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने किसान राहत हेल्पलाइन नंबर +91 9999053503 शेयर किया, जिसका उपयोग किसान कानूनी सहायता लेने के लिए कर सकते हैं।