✍️ मनोज शर्मा, चंडीगढ़
चंडीगढ़ : सहकारिता क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एतिहासिक कदम उठाते हुए एक नया ‘सहकारिता मंत्रालय’ बनाने की घोषणा की है जो कि एक बेहद सराहनीय कदम है । मंत्रालय के पास देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा होगा । यह जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों को मजबूत करने में भी मदद करेगा ।
सहकार भारती के राष्ट्रीय मंत्री देवेंदर सिंह ने यहां जारी ब्यान में कहा कि सहकार भारती के फरवरी के प्रस्ताव में सहयोग के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की हुई थी जिसकी आज प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दी गई है ।
उन्होंने बताया कि भारत में आज लगभग 35 करोड़ लोगों की सदस्यता आधार के साथ 8 लाख से अधिक सहकारी निकाय हैं जिन्हें निश्चित रूप से इस निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा ।
