चंडीगढ़/ पेट्रोल दोपहिया वाहनो की रजिस्ट्रेशन बंद करने का फ़ैसला वापस ले प्रशासन : आप – News4 All

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चंडीगढ़/ पेट्रोल दोपहिया वाहनो की रजिस्ट्रेशन बंद करने का फ़ैसला वापस ले प्रशासन : आप

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30 जून के बाद क्या सभी टू व्हीलर डीलर बेरोजगार हो जाएंगे ? : प्रेम गर्ग

चंडीगढ़ : आप नेता प्रेम गर्ग ने चंडीगढ़ प्रशासन की इलेक्ट्रिक बाइक पॉलिसी पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि जहां एक और पेट्रोल के टू व्हीलर की क़ीमत तक़रीबन 80000 रुपये है, वही इलेक्ट्रिक टूव्हीलर डेढ़ लाख से कम नहीं आता है।

टू व्हीलर आम आदमी की सवारी है। आम आदमी जो 80000 रुपये वाला टू व्हीलर तो किस्तों पर लेता है , वह डेढ़ लाख कहां से लाएगा?

गौरतलब है कि शहर में 17 टू व्हीलर के डीलर हैं और 2500 मुलाजम उनके पास काम करते हैं और लगभग 100 करोड रुपए का सालाना बिजनेस पेट्रोल टू व्हीलर से होता है। इस फैसले से 10000 लोग प्रभावित होंगे। एक और तो हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं दूसरी ओर सरकार 10000 लोगों को बेरोजगार बना रही है। यह कहां तक न्याय संगत है?

प्रेम गर्ग का कहना है शहर के प्रशासक या अधिकारी जवाब दें कि क्या चंडीगढ़ के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी सरकारी अफसर ने या फिर प्रशासन या निगम ने कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है । क्या किसी भी उच्च अधिकारी ने कभी इलेक्ट्रिक कार रखी है। प्रेम गर्ग का कहना है जिस तन लागे वह तन जाने , निगम व प्रशासन को पहले अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहिए तभी उन्हें आम जनता को कहने का हक है ।

प्रेम गर्ग का कहना है कि पॉल्यूशन के नाम पर पेट्रोल स्कूटर्स बंद हो रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ और सरकार के जितने भी वाहन हैं, ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें कौन बंद करेगा? जब किसी भी राज्य ने ऐसा तुग़लकी फ़रमान जारी नहीं किया, तो चंडीगढ़ प्रशासन को ही ऐसी क्या आफ़त आई है।

सबसे बड़ी बात तो ये है, कि चंडीगढ़ प्रशासन जितने इलेक्ट्रिकल टूव्हीलर चंडीगढ़ में रजिस्टर करने के सपने देख रहा है, उतने व्हीकल तो अभी पूरे देश में बन भी नहीं रहे। ना ही चंडीगढ़ में अभी पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलव्ध हैं।

इस फ़रमान से सिर्फ़ इतना होगा कि लोग चंडीगढ़ में व्हीकल रजिस्टर ना करवा कर, नक़ली पता देकर मोहाली या पंचकुला में रजिस्टर करवाने लगेंगे। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

प्रेम गर्ग ने गुजारिश करते हुए कहा कि प्रशासन ऐसे तुगलकी फरमान देकर जनता को प्रेशान करना बंद करे, वरना जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा।

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