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अररिया/ कई अहम विषयों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की विशेष बैठक

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मुख्य विषय रहा आंतरिक संसाधन, राजस्व की प्रगति एवं उपलब्धि

 

अररिया : जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित आत्मन सभाकक्ष में आहूत की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को लेकर गहन समीक्षा की गई। साथ ही साथ पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन को लेकर संबंधित पदाधिकारी से गहन समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा प्रेषित अति महत्वपूर्ण पत्रों का निष्पादन एवं भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के दौरान जिस विभागीय पदाधिकारी की उपलब्धि लक्ष्य के अनुरूप संतोषजनक नहीं पाया गया, उन्हें हिदायत दी गई कि अगली बैठक के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को हर हालत में पूरा करना सुनिश्चित करें।

सभी सीओ को निर्देशित किया गया कि उप स्वास्थ्य केंद्र एवं अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु एक सप्ताह के अंदर जमीन पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

निरीक्षक माप तौंल अररिया को निर्देशित किया गया कि जिला अंतर्गत धर्म कांटा की जांच नियमित रूप से करना सुनिश्चित करें । अवैध पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसकी जांच के लिए अपर समाहर्ता के नेतृत्व में टीम गठित कर धर्म कांटा की गहन जांच कराने का निर्देश दिया गया।

संबंधित पदाधिकारियों को आंतरिक संसाधन एवं राजस्व संग्रह को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में वाणिज्य कर (VAT एवं GST), जिला परिवहन, जिला खनन, निबंधन, राष्ट्रीय बचत, माप-तौल, विद्युत प्रमंडल अररिया, मत्स्य, वन, कृषि, जल संसाधन विभाग एवं संबंधित विभाग का वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध वर्तमान माह तक कि उपलब्धि एवं प्रगति को लेकर विभागवार समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी राजस्व द्वारा बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध जिला अवर निबंधक अररिया से 75.50, अवर निबंधन फारबिसगंज से 54.90, अवर निबंधन जोकीहाट 69.90, नगर परिषद अररिया 30.47, विधुत प्रमंडल अररिया से 49.56, वन विभाग से 71.34 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुआ है।

जिस विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया। उसे जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना सुनिश्चित करें। संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बड़े बकाएदारों को चिन्हत कर नोटिस एवं सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश दिया गया।

सरकारी पोखर एवं तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ अतिक्रमित सरकारी पोखरों एवं तालाबों पर बसे लोगों को नियमानुसार क्रय नीति के तहत वैक्लपिक स्थलों पर बसाना सुनिश्चित करें।

संबंधित अंचलाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण हेतु चयनित भूमि की अभिलेख तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान कार्यपालक अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि नार्थ बिहार पावर ग्रिड निर्माण हेतु नरपतगंज, जोकीहाट एवं रानीगंज प्रखंड परिसर में जमीन की आवश्यकता है। संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन संबंधी शीघ्र प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावे बैठक में आंनलाइन दाखिल खारिज, आंनलाईन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, परिमार्जन, भु-लगान, सैरात, बासगीत, भू-अतक्रमण, नीलाम पत्र, आफपरेशन भूमि दखल देहानी, अभियान बसेरा, राज्य सभा/लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद के लंबित आश्वासन/याचिका/प्रश्न की अद्यतन स्थिति, सीडब्लूजेसी, भूमिहीन थाना/ओपी के भवन निर्माण के लिए अन्तर्विभागीय भूमि हस्तांतरण/भू-अर्जन/लीज नीति पर भूमि की उपलब्धता, आंगबाड़ी केन्द्र भवन हेतु भूमि की उपलब्धता, पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, अतिक्रमित सरकारी जलस्त्रोत/पोखर आदि की गहन समीक्षा की गई।

भू लगान की समीक्षा के दौरान जिस अंचल की प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया उसे निर्धारित समय पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया। सैरात बंदोबस्ती की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 119 सैरात हैं। जिसमें 37 की बंदोबस्ती हो गई है। 82 सैरातों की वसूली के संबंध में संबंधित डीसीएलआर को समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ विभागीय वसूली वाले सैरातो को भी बंदोबस्ती नियमानुसार करने का निर्देश दिया गया।

जमाबंदी की समीक्षा के दौरान काफी आवेदन लंबित रहने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर इसका निष्पादन हर हालत में करना सुनिश्चित करें जो मामला 2020 के लंबित हैं। उसका शत प्रतिशत निष्पादन हर हालत में करना सुनिश्चित करें। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिन लाभुकों को जमीन उपलब्ध कराया गया है। उनको दखल कब्जा हेतु कैंप लगाकर प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी एवं डीसीएलआर को दी गई है।

अभियान बसेरा की समीक्षा के दौरान संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन लाभुकों को बासगीत पर्चा निर्गत किया जाना है उसकी जांच कर 26 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में बासगीत पर्चा लाभुकों को हस्तगत कराया जाएगा। साथ ही साथ संबंधित सीओ को निर्देशित किया गया कि क्रय नीति के तहत प्रत्येक प्रखंड से 5–5 मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि उक्त कार्यक्रम के अवसर पर लाभुकों को वितरित किया जाएगा। इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित डीसीएलआर को दिया गया है।

जल जीवन हरियाली की समीक्षा के दौरान अधिक्रमित तालाब एवं पोखरों पर बसे लोगों को क्रय नीति के तहत जमीन सुलभ कराने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी एवं डीसीएलआर को दी गई है। स्कूल अतिक्रमण को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारी को कैंप लगाकर मामला निष्पादित करने तथा संबंधित विद्यालय का मोटेशन ऑनलाइन सभी दस्तावेज के साथ कराने का निर्देश दिया गया।

आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 80% भवन आंगनबाड़ी का नहीं है इसके लिए सीडीपीओ एवं संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन सुलभ कराने का निर्देश दिया गया। इसके लिए अपर समाहर्ता को निर्देशित किया गया कि संबंधित अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। साथ ही साथ पंचायत सरकार भवन हेतु भी प्राथमिकता के आधार पर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्यरत चौकीदारों की पूर्ण विवरण समर्पित करें।

2018 से आपदा के अनुदान के मामलों का निष्पादन निर्धारित समय पर करने की हिदायत दी गई । सभी संबंधित पदाधिकारियों को हिदायत दी गई की दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।

बैठक में अपर समाहर्ता श्री अनिल कुमार ठाकुर, राजस्व प्रभारी श्री ओम प्रकाश, डीसीएलआर फारबिसगंज एवं अररिया सभी अंचलाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत, सिंचाई एवं संबंधित पदाधिकारी गण मौजूद थे।

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